जिस समझौते को पूरा होने में दो-तीन साल लगते हैं, उसे एक महीने में पूरा करने की कोशिश हो रही है! अमेरिका ने भारत को लेकर दिया बयान

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अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने इस बार भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते के बारे में दावा किया है कि जिस डील को पूरा होने में दो से तीन साल लगने थे, उसे एक महीने में अंतिम रूप दिया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का दावा है कि भारत अमेरिका के साथ व्यापार समझौता पूरा करने वाले पहले देशों में शामिल होना चाहता है।

भारत की जल्दबाजी की बात करने के बावजूद अमेरिकी वाणिज्य सचिव इस बात को लेकर आशावादी हैं कि समझौता जल्दी पूरा हो जाएगा। वाशिंगटन में एक चर्चा मंच पर बोलते हुए लुटनिक ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के बारे में कहा, "बात यह है कि जो देश (व्यापार समझौते में) पहले आएंगे, उन्हें अच्छा सौदा मिलेगा। मुझे लगता है कि भारत भी पहले आने वाले देशों में शामिल होने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। मैं इसकी सराहना करता हूं। लेकिन ऐसे समझौतों में दो से तीन साल लगते थे। अब हम इसे एक महीने में पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा आमतौर पर किसी भी दो देशों के बीच व्यापार संबंधों में नहीं देखा जाता है।"

दरअसल, भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत पिछले कुछ महीनों से चल रही है। ट्रंप के दूसरी बार सत्ता में आने के बाद फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका का दौरा किया था। उस समय दोनों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा हुई थी और दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू हुई थी। पिछले कुछ महीनों में कई दौर की बातचीत हो चुकी है।

कभी अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भारत आया है तो कभी भारतीय प्रतिनिधिमंडल इस समझौते पर चर्चा के लिए अमेरिका गया है। पिछले महीने अमेरिकी वाणिज्य सचिव ने भारतीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की थी।

हाल ही में ट्रंप ने कहा था कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौता लगभग पूरा हो चुका है। लुटनिक ने एक बार फिर इस बात के संकेत भी दिए। व्यापार समझौते के लिए जल्दबाजी की बात करने के बावजूद अमेरिकी वाणिज्य सचिव के अनुसार भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के पूरा होने में अभी भी देर नहीं हुई है।

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि यह (व्यापार समझौता वार्ता) बहुत अच्छे चरण में है। मुझे उम्मीद है कि आप जल्द ही अमेरिका और भारत के बीच समझौता देखेंगे। क्योंकि हमें एक ऐसा स्थान मिल गया है जो वास्तव में दोनों देशों के लिए फायदेमंद है।"

पिछले महीने के अंत में भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अमेरिका का दौरा किया था। उस समय भारतीय विदेश सचिव ने देश के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडौ के साथ व्यापार पर भी चर्चा की थी। दरअसल, ट्रंप की घोषित टैरिफ नीति के अनुसार अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों पर 26 प्रतिशत टैरिफ लगाने की बात कही गई थी। हालांकि, बाद में इसे 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया था। 90 दिनों की अवधि 9 जुलाई को समाप्त हो रही है।

इस बीच, विभिन्न देश अमेरिका के साथ व्यापार समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, हाल ही में अमेरिका की टैरिफ नीति देश की अदालतों में चर्चा में आई है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर एक अमेरिकी अदालत ने कहा है कि ट्रंप ने राष्ट्रपति के तौर पर अपने कानूनी दायित्वों से परे जाकर काम किया है।