पाकिस्तान के मानवाधिकार समूहों ने सरकार पर मीडिया और एनजीओ के खिलाफ बदनामी अभियान चलाने का लगाया आरोप

इस्लामाबाद, 3 अक्टूबर . Pakistan में कई मानवाधिकार संगठनों और वकालत समूहों ने देश के मीडिया और गैर-Governmentी संगठनों (एनजीओ) के खिलाफ बदनामी अभियान चलाने के लिए शहबाज शरीफ की Government की आलोचना की और इस हरकत को “बेहद गैरजिम्मेदाराना” बताया.

Pakistan के मानवाधिकार संगठनों ने कई अन्य वकालत समूहों और महिला एक्शन फोरम – लाहौर, शिरकत गाह (महिला शोध केंद्र), दक्षिण एशिया भागीदारी-Pakistan, सिमोर्ग एक गैर-Governmentी नारीवादी कार्यकर्ता संगठन और कानूनी सहायता, सहायता और निपटान केंद्र (सीएलएएएस) समेत अधिकार निकायों ने Pakistanी सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित हाल के विज्ञापन की कड़ी निंदा की. दरअसल, Pakistanी Government के इन विज्ञापनों में पत्रकारों, गैर-Governmentी संगठनों में काम करने वालों और ‘फ्रीलांस’ शोधकर्ताओं को यह दिखाया गया है कि वे ‘दुश्मन का प्रचार’ करने वाले संभावित साधन हो सकते हैं.

इन समूहों की ओर से जारी संयुक्त बयान में कहा गया, “नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं और स्वतंत्र मीडिया को सूचना युद्ध का हिस्सा बताना बेहद गैर-जिम्मेदाराना है और उन स्वतंत्रताओं को कमजोर करता है जो एक लोकतांत्रिक समाज को बनाए रखती हैं. Pakistan में स्वतंत्र पत्रकार और गैर-Governmentी संगठन पहले से ही अत्यधिक प्रतिबंधात्मक परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, जिसमें लगातार उत्पीड़न, पंजीकरण और रिपोर्टिंग की कठिन जरूरतें, धन की मनमानी जांच और लगातार बढ़ता हुआ असुरक्षित माहौल शामिल है.”

बयान में आगे कहा गया, “उनके काम को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताना उन लोगों के लिए और भी खतरनाक है जो अधिकारों की रक्षा और जनता को सूचित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. ऐसी चीजों का इस्तेमाल पत्रकारों और मानवाधिकार रक्षकों पर निगरानी, धमकी और यहां तक कि शारीरिक हमलों को सही ठहराने के लिए किया गया है.”

समूहों ने इस बात पर खास जोर दिया कि नागरिकों से बिना किसी कानूनी सुरक्षा उपाय के ‘संदिग्ध’ एनजीओ कार्यकर्ताओं या पत्रकारों की शिकायत करने का आग्रह करना, मनमाने ढंग से निशाना बनाए जाने, उत्पीड़न और सेंसरशिप को वैध बनाने के जोखिम को बढ़ाता है.

इसके अलावा, समूहों ने इस बात का भी जिक्र किया कि कैसे डिजिटल तकनीकों को बड़े पैमाने पर “फंसाने के साधन” के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य ‘अशांति, भय और अराजकता’ फैलाना है, इलेक्ट्रॉनिक अपराध निवारण अधिनियम और उसके संशोधनों सहित Pakistan के अन्य कानूनों द्वारा पहले से ही स्थापित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पड़ने वाले भयावह प्रभाव को और बढ़ाना है.

समूह ने कहा, “यह स्वतंत्र रिपोर्टिंग को भी हतोत्साहित करेगा और कई संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली महत्वपूर्ण मानवीय और अधिकार-आधारित सेवाओं में बाधा उत्पन्न करेगा.”

इस समूह ने Pakistanी Government से अपने अभियान को तुरंत वापस लेने, वैध नागरिक समाज के कार्यों को शत्रुतापूर्ण गतिविधियों के साथ जोड़ने से बचने और एक ऐसे सक्षम वातावरण को प्राथमिकता देने का आह्वान किया जहां पत्रकार और मानवाधिकार संगठन देश भर में सुरक्षित और स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें.

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कनक/एएस